स्थानीय तहका आयोजना खर्चमा कट्टी हुने ‘Contingency Fund’ को दुरुपयोग : पारदर्शिता अभावमा बढ्दो भ्रष्ट्राचारको आशंका

 स्थानीय तहका आयोजना खर्चमा कट्टी हुने ‘Contingency Fund’ को दुरुपयोग : पारदर्शिता अभावमा बढ्दो भ्रष्ट्राचारको आशंका

नेपालका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा निर्माण, पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा छुट्याइने ‘Contingency Fund’ (आपतकालीन खर्च कोष) को प्रयोगबारे पछिल्ला दिनहरूमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

स्थानीय तहहरूले करिब ५ देखि १० प्रतिशतसम्म contingency रकम छुट्याउने प्रचलन छ, जुन रकम आकस्मिक अवस्था, मूल्य वृद्धी, अप्रत्याशित प्राविधिक परिवर्तन वा आकस्मिक समस्या समाधान गर्न प्रयोग गरिनुपर्ने हो। तर, पछिल्लो समय यो कोषको पारदर्शी उपयोग नभएको भन्दै व्यापक आलोचना हुन थालेको छ।

📌 कोष कहाँ प्रयोग भइरहेको छ?

प्राविधिक निर्देशन अनुसार यो रकम विशेष अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने हो। तर, कैयौँ स्थानीय तहमा यो कोष व्यक्तिगत लाभ, अनौपचारिक लेनदेन वा बिल व्यवस्थापनका लागि प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। यस्ता रकमको लेखा परीक्षण कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हो।

स्रोतका अनुसार, केही आयोजना सम्पन्न भएपछिको अन्त्य लागत विवरणमा अनावश्यक खर्च देखाई contingency कोष बिलमा हाल्ने, फर्जी मापन (measurement) गर्ने र ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। कतिपय अवस्थामा उक्त कोषकै कारण योजना लागत अनावश्यक रूपमा बढाइएको पाइन्छ।

🔍 लेखा परीक्षणको कमजोरी

स्थानीय तहमा लेखा परीक्षण कमजोर हुँदा यस्ता दुरुपयोगहरू न सार्वजनिक हुने गर्छन्, न त जिम्मेवारी निर्धारण हुन्छ। स्थानीय सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली प्रभावकारी नभएको, जनप्रतिनिधिहरू स्वयं नै ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा संलग्न हुने गरेको रिपोर्टहरू आएका छन्।

🧭 कसरी सुधार गर्न सकिन्छ?
• Contingency कोष पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न योजना अनुरूप सार्वजनिक पोर्टलमा खर्च विवरण राख्नुपर्ने
• लेखा परीक्षण प्राविधिक कर्मचारीहरूको क्षमतावृद्धि र स्वतन्त्र निगरानी टोली परिचालन आवश्यक
• गाउँसभा/नगरसभा मार्फत वार्षिक समीक्षा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ
• स्थानीय तहमा नागरिक निगरानी समूह गठन गरी योजना अनुगमनमा नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्ने

📣 निष्कर्षमा:
Contingency Fund, जुन आपतकालीन अवस्थामा योजना सफल बनाउने उद्देश्यले राखिएको हो, त्यसकै दुरुपयोगले स्थानीय विकासको विश्वास गुमाउँदैछ। योजना पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र प्रभावकारी लेखा परीक्षण प्रणाली नै यसको सुधारको मूल चाबी हो।